Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर हंगामा मचा हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकार अपने वादे पर अड़ी है और कर्मचारियों को OPS देने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से सब परेशान हैं, क्योंकि वो 9,242 करोड़ रुपये वापस नहीं कर रही, जो कर्मचारियों और राज्य के पसीने की कमाई है।
केंद्र क्यों नहीं लौटा रहा पैसा
अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र ने ये पैसा बॉन्ड्स में लगा दिया है और अब बहाने बना रहा है। हिमाचल सरकार बार-बार मांग कर रही है कि ये रकम लौटाई जाए, ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। लेकिन केंद्र का टालमटोल वाला रवैया राज्य की मुश्किलें बढ़ा रहा है, और अब तो 1,700 करोड़ के लोन की सीमा भी काट दी गई है।
कर्मचारियों का क्या है हाल
2022 के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि OPS लौटाएंगे, और इसे पूरा भी किया। अभी तक 1,17,521 कर्मचारी OPS चुन चुके हैं, जबकि 1,356 NPS में ही रहना चाहते हैं। HRTC जैसे कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को भी फायदा मिल गया है, और बाकी बोर्ड-कॉर्पोरेशन वालों के लिए भी सोच-विचार चल रहा है। लेकिन केंद्र का पैसा न मिलने से सब अटक गया है।
अगर केंद्र ने पैसा नहीं लौटाया, तो हिमाचल सरकार पर दबाव बढ़ेगा। कर्मचारी इंतजार में हैं कि कब उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। जानकारों का मानना है कि ये मामला अब सियासी रंग ले सकता है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
सोचिए, इतना पैसा अटका हो तो क्या हाल होगा? हिमाचल सरकार कह रही है कि वो कोशिश जारी रखेगी, लेकिन केंद्र का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बाकी है। कर्मचारियों की उम्मीदें अब इसी पर टिकी हैं कि उनकी मेहनत का पैसा जल्दी उनके हाथ में आए।
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