Masoom Sharma Controversial Song: मासूम शर्मा के गाने पर मचा बवाल, CM सैनी का बड़ा बयान, क्या मासूम शर्मा के गाने होंगे बैन

Masoom Sharma controversial song Ruckus over Masoom Sharma's song, CM Saini's big statement, will Masoom Sharma's songs be banned

Masoom Sharma Controversial Song: हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे गानों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह करने वाले गानों पर सरकार नजर बनाए हुए है और साइबर विभाग ऐसे गानों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही, सरकार इस मुद्दे पर सख्त कानून लाने पर भी विचार कर रही है।

गन कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सरकार ने दिखाई सख्ती

सीएम नायब सैनी ने कहा कि सभ्य समाज के निर्माण में संगीत और फिल्मों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि संगीत और सिनेमा में अच्छे संदेश होंगे, तो समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी ऐसा कंटेंट सामने न आए जो युवाओं को भटकाने का काम करे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे ऐसे गानों को बढ़ावा न दें, क्योंकि समाज को सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है।

फिल्मों और गानों का प्रभाव, क्या बोले सीएम

सीएम सैनी ने कहा कि लोग फिल्मों और गानों से काफी प्रभावित होते हैं। जब फिल्मों और गानों में सकारात्मक संदेश होंगे, तो समाज भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब अच्छी फिल्में और गाने आते हैं, तो लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन अगर गलत संदेश देने वाले गाने और फिल्में बनेंगी, तो समाज पर गलत असर पड़ेगा।

सरकार की सख्ती का क्या होगा असर

हरियाणा सरकार की इस सख्ती के बाद अब देखना होगा कि इस फैसले का कितना असर पड़ता है। साइबर डिपार्टमेंट पहले ही ऐसे गानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि अब गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों के दिन खत्म होने वाले हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून भी लाती है या फिर सिर्फ मौजूदा नियमों के तहत ही कार्रवाई जारी रखेगी।

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