Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान संगठनों के नेताओं से दो घंटे लंबी बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। किसानों की मुख्य मांगें गन्ने की उचित कीमत, फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को लेकर थीं। इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने इसे सकारात्मक बताया, जिससे उम्मीद है कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान निकलेगा।
MSP गारंटी कानून पर क्या बोले CM
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार पहले ही सभी फसलों को MSP पर खरीदने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। हालांकि, किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने दो टूक कहा कि जब तक MSP की गारंटी का कानून नहीं बनता, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। CM ने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने प्रभावी तरीके से उठाएंगे।
गन्ने की कीमत पर बड़ा सवाल
गन्ने की कम पैदावार और चीनी मिलों की प्रतिस्पर्धा के बीच, किसानों ने गन्ने की कीमत 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने सभी चीनी मिलों से चर्चा कर इस मांग पर जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड की इकबालपुर मिल पर बकाया ₹34 करोड़ को ब्याज सहित दिलाने का वादा किया।
किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा की मांग
किसानों ने क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन पर बीमा की सुविधा जोड़ने की मांग की, ताकि किसी दुर्घटना के मामले में परिवार को आर्थिक संकट से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे लागू करने की संभावना पर सहमति जताई।
सहकारी समितियों और मनरेगा पर चर्चा
बैठक में सहकारी समितियों के तहत लोन लिमिट बढ़ाने और नए खाते खोलने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही, खेती में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ने का सुझाव आया। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेने और जल्द समाधान करने का भरोसा दिया।
आंदोलन खत्म करने पर मध्यस्थता का वादा
35 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने आंदोलन खत्म कराने के लिए मध्यस्थता करने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने पर भी चर्चा हुई।
किसानों ने जताई उम्मीद
बैठक के बाद किसान नेता चढूनी ने कहा, “सरकार ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना। MSP गारंटी कानून और गन्ने की कीमत जैसे मुद्दों पर जल्द ठोस कदम उठाने की उम्मीद है।” वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं खुद किसान परिवार से हूं और उनकी समस्याओं को समझता हूं। हमारी सरकार किसान हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले लेगी।”
बैठक में किसानों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनती दिखी है, लेकिन MSP गारंटी कानून और गन्ने की कीमत पर ठोस कार्रवाई अभी बाकी है। किसानों को अब सरकार से बड़ी घोषणाओं का इंतजार है।
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