Trump’s Big Beautiful Bill: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला बड़ा कदम उठाया है उन्होंने 2024 के चुनावों से पहले एक ऐसा बिल सामने रखा है जिसे उन्होंने नाम दिया है ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ नाम जितना आकर्षक है असर उतना ही गहरा हो सकता है खासकर भारत जैसे देशों के लिए जहां से लाखों लोग अमेरिका में काम करते हैं और वहां से रेमिटेंस के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं।
क्या है ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल
ये बिल कई अलग-अलग मुद्दों को एक साथ सुलझाने की कोशिश कर रहा है इसमें टैक्स कटौती से लेकर इमिग्रेशन कंट्रोल तक सब कुछ शामिल है। व्यक्तिगत इनकम टैक्स में कटौती की गई है जिससे अमेरिकी नागरिकों को राहत मिलेगी। नए प्रस्ताव के अनुसार $6000 तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। बच्चों के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में $500 की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है जो आगे जाकर $2500 तक पहुंच सकती है। संपत्ति कर यानी एस्टेट टैक्स की छूट को 15 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया गया है।
गरीबों और प्रवासियों के लिए कड़ा रवैया
फूड सहायता कार्यक्रम में $267 बिलियन की कटौती प्रस्तावित है। ट्रंप का मानना है कि अब राज्यों को इस खर्च का बड़ा हिस्सा उठाना चाहिए न कि फेडरल सरकार इसके अलावा मेडिकऐड के लिए नए नियम लाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुफ्त मेडिकल सुविधा चाहता है तो उसे कम से कम महीने में 80 घंटे काम करना जरूरी होगा। जो शख्स अमेरिका में शरण मांगता है उससे $1000 का शुल्क भी वसूला जाएगा।
भारत के लिए बड़ी चिंता रेमिटेंस पर टैक्स
इस बिल का सबसे ज्यादा असर उन भारतीयों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में रहकर भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। अब हर बार जब कोई अमेरिका से भारत पैसे भेजेगा तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब अगर कोई $1000 भेजता है तो अमेरिका सरकार $50 काट लेगी। भारत को हर साल लगभग 32 बिलियन डॉलर रेमिटेंस अमेरिका से मिलता है। इस नए नियम से करीब 1.5 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हो सकता है।
सीमा सुरक्षा पर भारी खर्च और इमीग्रेंट्स की मुश्किलें
ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर 3000 नए सुरक्षाकर्मी और 5000 कस्टम अधिकारी तैनात करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा 10,000 नए इमीग्रेशन जांचकर्ता भी नियुक्त किए जाएंगे। दीवार बनाने पर फिर से 46 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा। सालाना 10 लाख अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की योजना है। अगर भारत से कोई अवैध रूप से अमेरिका गया है तो उसे भी वापस भेजा जा सकता है या फिर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
भारत के लिए आने वाला समय
ट्रंप का यह बिल अमेरिका में चुनावी प्रचार का हिस्सा हो सकता है लेकिन इसका सीधा असर भारत के लाखों परिवारों पर पड़ सकता है। रेमिटेंस में कटौती, प्रवासियों की वापसी और वीजा नियमों में सख्ती आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति दोनों को प्रभावित कर सकती है। भारत सरकार को इस पर गंभीरता से बातचीत करनी होगी ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके।
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